कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ने आज भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए जल शक्ति मंत्री कैबिनेट से मुलाकात की
बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के उस आदेश को बरकरार रखने के तुरंत बाद, जिसमें कर्नाटक सरकार को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में राज्य की कानूनी टीम और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की.
जानकार सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने शुक्रवार शाम को कैबिनेट की बैठक में राज्य की अगली कार्रवाई पर अंतिम फैसला लेने का फैसला किया है। इसमें कावेरी बेसिन में स्थिति से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी क्योंकि किसानों और विभिन्न संगठनों ने टीएन को पानी छोड़े जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
बैठक में नेताओं ने मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना पर चर्चा की जो अक्टूबर में शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, परियोजना के कार्यान्वयन से दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे का मुद्दा हल हो जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा, चूंकि कोई भी अधिकारी संकट के फार्मूले पर नहीं पहुंचा है, इसलिए परियोजना इस मुद्दे को हल करने में मदद करेगी।
जमीनी हकीकत देखने के लिए सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई, क्योंकि अधिकारी हर 15 दिनों में दोनों राज्यों के सामने आने वाले संकट का जायजा लेते हैं। सूत्रों ने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाध्यकारी है, इसलिए उसका पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
इससे पहले दिन में, सिद्धारमैया, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और शोभा करंदलाजे सहित कर्नाटक के नेताओं के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सिद्धारमैया ने मंत्री को खराब मानसून के कारण कर्नाटक को हो रही परेशानी के बारे में जानकारी दी।
“हमने केंद्रीय मंत्री को अपनी दुर्दशा के बारे में सूचित किया है। उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक थी. हमने प्रधानमंत्री से भी उनका समय मांगा है. हम प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और चार कावेरी बेसिन हितधारक राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाने और मुद्दे को हल करने का अनुरोध करते हैं, ”सिद्धारमैया और शिवकुमार ने मंत्री से मुलाकात के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा।
“लेकिन हमने केंद्रीय मंत्री को आश्वस्त किया है कि हमारे चार जलाशयों से केवल 51 टीएमसीएफटी पानी है। हमने मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया कि 123 साल में सबसे कम बारिश अगस्त और सितंबर महीने में हुई. सभी चार जलाशयों का प्रवाह 11,000 से घटकर 8,000 क्यूसेक हो गया है, ”उन्होंने कहा।