बेंगलुरु: कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को KPSC चेयरमैन शिवशंकरप्पा साहूकार के खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने और उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया। हालांकि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया था, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था। साहूकार पर अपनी बेटी के लिए नौकरी पाने के लिए नकली इनकम सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का आरोप था।
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के अधिकारियों ने हाल ही में इन आरोपों की जांच के तहत साहूकार से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली, जिसमें उनका घर और ऑफिस भी शामिल है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने बताया कि कैबिनेट ने आधुनिक तकनीक के ज़रिए राज्य के जेल विभाग को मज़बूत करने के मकसद से कई तरह के एडवांस्ड उपकरण खरीदने और लगाने को भी मंज़ूरी दी। यह फैसला यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल सेल में मोबाइल फोन मिलने के बाद लिया गया है।
यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंज़ूर किया गया। लगाए जाने वाले उपकरणों में AI-बेस्ड कैमरे, पोर्टेबल सिग्नल जैमर और कैदी कॉलिंग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं। कैबिनेट ने अच्छे व्यवहार के आधार पर 28 दोषियों को रिहा करने का भी फैसला किया।