Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल बुधवार को राज्य विधानसभा में वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे।कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने एक बयान में कहा कि सदन ने सर्वसम्मति से वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को खारिज कर दिया है, क्योंकि यह राज्य के लोगों की सार्वभौमिक आकांक्षाओं के पूरी तरह खिलाफ है और उन्होंने केंद्र से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया है।
"यह अधिनियम देश के सभी वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह सदन सर्वसम्मति से वक्फ अधिनियम में संशोधन को अस्वीकार करता है क्योंकि यह एक ऐसा अधिनियम है जो कर्नाटक के लोगों की सार्वभौमिक आकांक्षाओं और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है। इस संदर्भ में, यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि वह वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को तुरंत वापस लेकर देश के सर्वसम्मत विचारों का सम्मान करते हुए बिना देरी किए कार्रवाई करे।"
इससे पहले आज, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा उठाई गई आपत्तियों के प्रति ग्रहणशील बने रहने का आग्रह करते हुए कहा कि "न्यूनतम सहमति" पर पहुंचने के प्रयास किए जाने चाहिए।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने एएनआई से कहा, "मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अल्पसंख्यकों का एक छत्र संगठन है। अगर यह कुछ कहता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे अल्पसंख्यक सहमत नहीं हैं, तो हमें कम से कम एक न्यूनतम सहमति तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन्हें अनसुना न लगे। देश को संकीर्णता के बजाय उदारता की भावना सुनिश्चित करनी चाहिए।" वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है। (एएनआई)