बेंगलुरु: कर्नाटक के टियर-2 और टियर-3 शहरों और कस्बों में युवाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी तक पहुँच बढ़ाने और उनके रोज़गार के मौकों को बेहतर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने पूरे राज्य के सरकारी कॉलेजों में 50 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब बनाने की मंज़ूरी दी है।
चुने गए कॉलेजों में AI-इनेबल्ड लैब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन में मदद करेगा।
2026-27 के राज्य बजट में घोषित इस पहल को केंद्र सरकार के AI मिशन के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। इसके तहत हर लैब को 68.98 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी, जो तीन साल में तीन किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा, कर्नाटक सरकार ने इस पहल के लिए 10 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं, जिसमें से 6.29 करोड़ रुपये पहले साल में जारी किए जाएंगे।
सरकार ने पहले चरण में 23 शिक्षण संस्थानों को चुनने की भी मंज़ूरी दी है। गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "रोज़गार का भविष्य टेक्नोलॉजी से तय होगा, और यह ज़रूरी है कि ये स्किल्स सीखने के मौके बड़े शहरी केंद्रों से बाहर भी मिलें।