Karnataka: कार्यकर्ताओं ने मांड्या में धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग की

Mandya : मांड्या में NEET में गड़बड़ी के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और उनके इस्तीफ़े की मांग की।यह प्रदर्शन मांड्या के संजय सर्कल में दलित संघर्ष समिति (DSS) और अन्य प्रगतिशील संगठनों द्वारा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ़ नारे लगाए और इस मुद्दे पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया।विरोध प्रदर्शन के दौरान, कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के खिलाफ़ नारे लगाए।

विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने में लापरवाह रही है और कहा कि कोई प्रतिक्रिया न मिलने से आंदोलन और तेज़ हो गया है।प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफ़े, NEET में कथित गड़बड़ी से प्रभावित छात्रों के लिए न्याय और NEET को खत्म करके CET परीक्षा को फिर से शुरू करने की मांग की।इस विरोध प्रदर्शन में DSS के कृष्णा, सी. कुमारी, करावे जयराम, एम.बी. नागन्नागौड़ा, ऑटो कृष्णा और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।राष्ट्रीय राजधानी में NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहे और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगें दोहराईं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, CJP के नेतृत्व को बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव भेजा गया था; हालाँकि, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे गतिरोध बना हुआ है।इससे पहले, CJP के प्रतिनिधियों ने 20 जुलाई को राजधानी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उनके सामने अपनी मांगें रखी थीं, जिनमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी शामिल था। CJP के अनुसार, मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी।

कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन खत्म करने के लिए तीन मुख्य मांगें रखी हैं। शर्तें बताते हुए CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा: "पहली शर्त, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। दूसरी, NEET पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले सभी छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा। तीसरी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ बिना वजह दर्ज की गई सभी FIR वापस ली जानी चाहिए, और हम सरकार से यह पक्की गारंटी चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।"

दास ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को "बिना किसी समझौते वाली शर्त" बताया और दोहराया कि जब तक यह मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।