Karnataka: मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कैबिनेट में पांच मुस्लिम सदस्यों की मांग उठाई

Karnataka कर्नाटक: राज्य में मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलवियों ने जोर देकर कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल में पांच मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। उनका यह भी दावा है कि मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से ही कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में आई है। बैठक में मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, तो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

यह बैठक हुबली के बेलिनगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वली दरगाह में आयोजित की गई। इस दौरान विशेष प्रार्थना भी की गई। बैठक में जमीर अहमद खान, एनए हैरिस, तनवीर सेठ और सलीम अहमद जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग के लिए बुलाया गया। धार्मिक नेताओं का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मौजूद नेताओं ने साफ कहा कि अगर पांच मुस्लिम सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो इसका राजनीतिक असर होगा और कांग्रेस को भविष्य में चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक धार्मिक नेता ने कहा, “हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग को नजरअंदाज किया गया तो इसके परिणामों के लिए आप जिम्मेदार होंगे।”

बैठक में मुस्लिम नेताओं ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है और अब समय आ गया है कि इसे सही तरीके से सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने से मुस्लिम मतदाता असंतुष्ट हो सकते हैं और इसका असर कांग्रेस की आगामी रणनीति और चुनावी प्रदर्शन पर पड़ेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मांग कांग्रेस के लिए संवेदनशील है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता कर्नाटक में राज्य और स्थानीय चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समुदाय की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है।

कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मुस्लिम नेताओं की मांग पर विचार किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी समुदाय के प्रतिनिधित्व को लेकर संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करेगी ताकि भविष्य में किसी भी तरह का राजनीतिक नुकसान न हो।

इस बैठक में मुस्लिम नेताओं ने जोर देकर कहा कि धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व का समर्थन केवल राजनीतिक दलों की सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य में सामाजिक संतुलन और समुदाय की भावना को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम समुदाय को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो इसके दूरगामी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं