BENGALURU. बेंगलुरु: कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग Karnataka Administrative Reforms Commission के अध्यक्ष आरवी देशपांडे ने परिवहन, राजस्व और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को एक महीने के भीतर कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग-2 की 98 सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने जून 2021 में राज्य सरकार state government को सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट में 856 सिफारिशें कीं (राजस्व विभाग के लिए 528, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 111 और कानूनी माप विज्ञान विभाग और परिवहन विभाग के लिए 217)। 856 सिफारिशों में से 374 को लागू किया जा चुका है, 96 कार्यान्वयन के अधीन हैं और 384 जांच के अधीन हैं। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विभाग उन 384 सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्रवाई करें जो जांच के अधीन हैं।
कर्नाटक प्रशासनिक सुधार आयोग-2 ने जनवरी 2024 के अंत तक 39 विभागों से संबंधित सात रिपोर्टें राज्य सरकार को सौंपी हैं, जिसमें विभागों के समग्र कामकाज में सुधार, पारदर्शिता, सरलता और कम लागत पर नागरिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी पर जोर दिया गया है। देशपांडे ने कहा कि इन सात रिपोर्टों में 5,039 सिफारिशें हैं। मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था, तब केवल 99 सिफारिशें ही लागू की गई थीं।