Bengaluru बेंगलुरू: संयुक्त कार्रवाई समिति joint action committee ने विभिन्न मांगों को लेकर 31 दिसंबर से परिवहन हड़ताल का आह्वान किया था। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक के बाद परिवहन संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने हड़ताल वापस ले ली है। इस तरह 31 दिसंबर को परिवहन एजेंसी की बसें सामान्य रूप से सड़कों पर उतरेंगी।
अनंत सुब्बाराव के नेतृत्व वाली संयुक्त कार्रवाई समिति ने दो अहम मांगों, यानी 38 महीने का बकाया पैसा जारी करने और जनवरी 2024 से वेतन वृद्धि को लेकर केएसआरटीसी और बीएमटीसी समेत चार निगमों की बसें रोकने और मंगलवार 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे से हड़ताल पर जाने की तैयारी की थी। इस संदर्भ में सोमवार को सीएम सिद्धारमैया, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों को सीएम के संज्ञान में लाया गया। सीएम भी सकारात्मक नजर आए।
बैठक के बाद परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि 31 दिसंबर को संयुक्त कार्रवाई समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखा था। उन्हें हमारे निगम की वित्तीय स्थिति का भी पता है। 'जब भाजपा सरकार सत्ता में थी, तब निगम ने 5900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। संगठन ने कर्मचारियों की ओर से काम किया है। मैंने कर्मचारियों की मांगों पर सीएम से भी चर्चा की है। 11,000 कर्मचारियों का 220 करोड़ रुपये बकाया है और सीएम ने 2,000 करोड़ रुपये और जारी किए हैं।'
'अगर वह पैसा आता है, तो समस्या हल हो जाएगी। हमने वेतन संशोधन Pay Revision के बारे में भी सीएम को बताया है। फरवरी में बजट आएगा। मैंने मांग की है कि तब अनुदान दिया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रांति के बाद समस्या हल हो जाएगी।' इसके अलावा, श्रम विभाग ने भी हड़ताल को लेकर कल एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। यह श्रम विभाग आयुक्त के नेतृत्व में होनी थी। बैठक में केएसआरटीसी और बीएमटीसी के एमडी समेत छह परिवहन कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष शामिल हुए, जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष अनंत सुब्बाराव ने कहा कि हमारी मांगें, जैसे 38 महीने का बकाया और 1 जनवरी से वेतन समझौता, रखी गई हैं।
सीएम सिद्धारमैया इस बारे में हमसे बात करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि अगर हम सीएम स्तर पर बात करते हैं, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने हमें एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि सीएम एक बैठक बुलाएंगे। इस संदर्भ में, हमने हड़ताल वापस ले ली है, उन्होंने कहा। हम कर्मचारियों से आह्वान कर रहे हैं कि वे सभी अपने कर्तव्यों का सामान्य रूप से पालन करें। हम सीएम से अनुरोध करेंगे कि वे जल्द से जल्द हमारे साथ बैठक करें और हमारी मांगों को पूरा करें।सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाले 226 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि निगम को सब्सिडी के रूप में 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।