बेंगलुरु: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों, विशेषकर जिला न्यायाधीशों के बीच तनाव का प्रबंधन करना और कार्य-जीवन संतुलन हासिल करना महत्वपूर्ण है।
'भविष्य की न्यायपालिका के लिए समानता और उत्कृष्टता' विषय पर न्यायिक अधिकारियों के 21वें द्विवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन में, 'कार्य और जीवन संतुलन' पर बोलते हुए, उन्होंने जिला न्यायाधीशों से कहा, "कभी-कभी, वादी और वकील सीमा पार कर जाते हैं, लेकिन हम हैं अवमानना की शक्ति का उपयोग करने के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए कि उन्होंने सीमा क्यों पार की है। अन्याय की जड़ें गहरी होनी चाहिए. ऐसी स्थिति में न्यायिक अधिकारियों को शांत रहना चाहिए और उनका दृष्टिकोण दयालु होना चाहिए। इससे पहले कि आप दूसरों को ठीक करें, आपको खुद को ठीक करना सीखना होगा।
हाल ही की एक घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'हम सोशल मीडिया के कठिन समय में रहते हैं जहां हम जो काम करते हैं उसका लगातार मूल्यांकन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सभी महत्वपूर्ण सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रखा है और इसे पूरे देश में देखा जाता है। लेकिन हमें ट्रोल भी किया जा सकता है... मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। अभी 4-5 दिन पहले जब मैं एक केस की सुनवाई कर रहा था तो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हुआ. मैंने बस इतना किया कि अपनी कोहनियों को अपनी कुर्सी पर रख लिया और अपनी स्थिति बदल ली। उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि उसके बाद जो हुआ उसका वह हिस्सा हटा दिया जाए। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां की गईं कि सीजेआई इतने अहंकारी हैं कि वह अदालत में एक महत्वपूर्ण बहस के बीच में उठ गए। ये सीजेआई की स्थिति है. तालुक अदालतों में न्यायाधीशों को सुरक्षा नहीं है,'' उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि मामलों के निपटारे में कर्नाटक में जिला न्यायपालिका के प्रदर्शन को पूरे देश में दोहराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिला न्यायपालिका द्वारा 1 जनवरी, 2023 से 23 मार्च, 2024 के बीच कुल 21.25 लाख मामलों में से 20.62 लाख मामलों का निपटारा किया गया है। सम्मेलन के उप-विषय 'महिलाएं और न्यायपालिका' पर उन्होंने उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व उत्साहजनक है और यह जबरदस्त प्रगति का प्रतीक है। पूरे भारत में, जिला न्यायपालिका में कामकाजी ताकत का 37 प्रतिशत महिलाएं हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक में, 447 सिविल जजों की कुल कामकाजी ताकत में से 200 महिलाएं हैं, या 44%, जो पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी ही पर्याप्त नहीं है. अगला कदम महिला न्यायिक अधिकारियों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है ताकि वे अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के प्रभावी ढंग से कर सकें और न्याय वितरण तंत्र में समान भागीदार के रूप में काम कर सकें।
चार साल पहले, कर्नाटक HC ने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें प्रदान की थीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल को देश भर की जिला अदालतों तक फैलाना होगा, खासकर जिला स्तर पर। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया ने कहा कि जिला न्यायपालिका में न्यायाधीश संस्था की रीढ़ हैं और जिला न्यायपालिका आम आदमी के विश्वास की नींव है।
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