Karnataka कर्नाटक : प्रदेश कांग्रेस में सीएम बदलने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि अगले साल भी बजट वे ही पेश करेंगे। इस बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। हाल ही में निचले सदन में पांच साल तक मुख्यमंत्री रहने की बात कहने वाले सिद्धारमैया ने अब विधान परिषद में भी अगले साल बजट फ्रीज करने का मुद्दा उठाया है। इस पर तीखी बहस छिड़ गई है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान राज्य के कर्ज को लेकर भी नोंकझोंक हुई। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि 4.09 लाख करोड़ के बजट में 3.11 लाख करोड़ रुपये राजस्व व्यय तय किया गया है। यह 76 फीसदी है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए सिर्फ 17.4 फीसदी ही आवंटित किया गया है। 71.36 हजार करोड़ के पूंजीगत व्यय से कौन सी संपत्ति बनाई जा सकती है? कर्ज चुकाने के लिए 26,470 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 19 हजार करोड़ का राजस्व घाटा है।
उन्होंने कहा कि राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 7.64 लाख करोड़ रुपये हो गया है। 2021-22 में कोविड के बाद मुश्किल वक्त में भी राज्य सरकार ने 80.641 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। 2022-23 में 44,549 करोड़ रुपये, 2023-24 में सिद्धारमैया के सत्ता में आने के बाद 90,280 करोड़ रुपये, पिछले बजट में 1.07 करोड़ रुपये और अगले साल के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये लिए जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए भाषण दिया था कि उन्हें कर्ज लेना चाहिए और संपत्ति बनानी चाहिए। उसके बाद सिद्धारमैया भी सुस्त हो गए हैं। उनका बजट भी सुस्त हो गया है। अब वह अपने राजनीतिक घोषणापत्र को पूरा करने के लिए कर्ज ले रहे हैं और उसे खर्च कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि कर्ज के पैसे का दुरुपयोग सब कुछ मुफ्त में देने के लिए किया जा रहा है, जो धोखाधड़ी और अन्याय है।