Karnataka कर्नाटक : केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को 200 इलेक्ट्रिक (ईवी) बसें देने को मंज़ूरी दे दी है और आने वाले दिनों में दोनों शहरों में ईवी बसें चलेंगी।
इन 200 बसों में से, 100-100 बसें हुबली-धारवाड़ और बेलगाम को संगठन के अधिकार क्षेत्र में आवंटित की जाएँगी। हुबली और बेलगाम में डिपो के निर्माण के लिए पाँच-पाँच एकड़ ज़मीन की पहचान पहले ही कर ली गई है।
यह डिपो 31.47 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें से 16.39 करोड़ रुपये सिविल कार्य पर और 14.88 करोड़ रुपये विद्युत कार्य पर खर्च किए जाएँगे। इस संबंध में दो महीने पहले एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर केंद्र को भेज दी गई थी। एनडब्ल्यूकेआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि वहाँ से अनुमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
ये बसें अनुबंध (जीसीसी-सकल लागत अनुबंध) के आधार पर उपलब्ध कराई जाएँगी। कंपनी की प्रबंध निदेशक प्रियंगा एम. ने बताया कि केंद्र सरकार निविदाएँ आमंत्रित करेगी और ड्राइवरों की नियुक्ति करेगी। कंपनी परिचालक उपलब्ध कराएगी।
बसों का रखरखाव निविदा विजेता द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रति किलोमीटर के आधार पर संस्था को सब्सिडी प्रदान करेगी और शेष राशि संस्था द्वारा वहन की जाएगी।
साधारण बसों का माइलेज 4.8 किलोमीटर प्रति लीटर होता है। डीज़ल की लागत प्रतिदिन 3 करोड़ रुपये है। एक इलेक्ट्रिक बस को प्रतिदिन 220 किलोमीटर चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि बसें उपलब्ध होने और संचालन शुरू होने के बाद, माइलेज और ईंधन की बचत सहित अन्य जानकारी उपलब्ध होगी।
दोनों शहरों में 450 से ज़्यादा बसें हैं। एक बस 15 साल तक चल सकती है। हर साल संस्था की 250 बसें बेकार हो जाती हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक बसें आ जाएँ, तो बसों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी और बेहतर परिवहन सेवाएँ प्रदान करना संभव हो सकेगा।
डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद बाकी प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। इसमें दो से तीन महीने का समय लगेगा।