Karnataka कर्नाटक : CITU के स्टेट सेक्रेटरी हरिंद्र ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को लोगों को यह समझाना चाहिए कि वे पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं या गरीबों के लिए।
उन्होंने हसन में हो रहे CITU कॉन्फ्रेंस के लिए सिग्नेचर कलेक्शन कैंपेन और फ्लैग डे सेलिब्रेशन में यह बात कही।
उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, वहीं सरकारें मज़दूर वर्ग के लिए बने कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में बदल रही हैं। हाल ही में, केंद्र सरकार ने 8 घंटे के काम के दिन को 12 घंटे के काम के दिन में बदल दिया है। लेकिन सरकारों ने उनकी मिनिमम वेज को ₹15,000 से बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा ₹36,000 करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
आबादी के हिसाब से रोज़गार, अच्छी शिक्षा, अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देश के लोगों के सपने हैं। यह बात लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बताने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकारें किसके लिए काम कर रही हैं, अगले हफ्ते से जिले के सभी चार तालुकों में कम से कम 6,000 घरों से सिग्नेचर इकट्ठा करने का कैंपेन शुरू किया जाएगा।
उन्होंने लोगों से हसन में होने वाले कॉन्फ्रेंस और 21 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में CPI(M) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जनआंदोलन की बड़ी जनसभा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।
इस मौके पर CPI(M) जिला कमेटी के सदस्य चंद्रतेजस्वी, मुनिराज और अन्य लोग मौजूद थे।