बेंगलुरु: सिद्धारमैया कैबिनेट ने गुरुवार को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 (ए) के तहत बेंगलुरु सिटी जिले के येलहंका तालुक में 5,678 एकड़ और 32 गुंटा भूमि (2298.18 हेक्टेयर) को 'ग्रेटर हेसरघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व' (जीएचसी) घोषित करने का फैसला किया।
यह क्षेत्र बेंगलुरु का आखिरी 'सवाना' पारिस्थितिकी तंत्र था। अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाले वन्यजीवों के लिए राज्य बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इस बीच, कैबिनेट ने 5959.32 हेक्टेयर, जिसमें 6 किमी होन्नावर समुद्री तट और उत्तर कन्नड़ जिले में वन क्षेत्र शामिल है, को 'अप्सराकोंडा-मुगली समुद्री वन्यजीव अभयारण्य' घोषित करने के प्रस्ताव को टाल दिया।
विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कर्नाटक जल सुरक्षा एवं आपदा तन्यकता कार्यक्रम का क्रियान्वयन, जिसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपये है, जिसमें विश्व बैंक का 3,500 करोड़ रुपये का ऋण तथा राज्य का 1,500 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है