Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति राजेश राय के. की खंडपीठ ने राज्य वोक्कालिगा संघ, अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा, अधिवक्ता के. एन. सुब्बा रेड्डी और अन्य द्वारा 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होने वाले सर्वेक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
राज्य वोक्कालिगा संघ ने अधिवक्ता अभिषेक कुमार और कीर्ति के. रेड्डी के माध्यम से भारतीय संविधान के तहत दायर याचिका में कहा कि जाति जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसलिए, राज्य सरकार के पास जनगणना कराने की विधायी या कार्यकारी शक्ति नहीं है।
इसे 2015 के सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति बताया जा रहा है, जिसमें अनियमितताएँ, दस्तावेज़ों का अभाव, कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार, सटीक आँकड़े एकत्र करने में विफलता और गंभीर कानूनी एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ शामिल हैं।
प्रस्तावित सर्वेक्षण में 15 दिनों में लगभग सात करोड़ लोगों की गणना करने का प्रस्ताव है। यह मनमाना और अवैज्ञानिक है, जबकि केंद्र सरकार की जनगणना में कई महीने लगते हैं। 13 और 22 अगस्त, 2025 को सर्वेक्षण के लिए अधिकृत आदेश असंवैधानिक हैं और कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जल्दबाजी में किया गया यह सर्वेक्षण सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालेगा और जनता के पैसे की बर्बादी करेगा।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आयोग ने उप-जातियों को अलग-अलग जातियों में विभाजित कर दिया है। सूची को राजनीति से प्रेरित होकर 1,400 से बढ़ाकर 1,561 कर दिया गया है।