महिलाओं और बाल कल्याण के लिए बजट आवंटन का एक बड़ा हिस्सा दो गारंटी योजनाओं, गृह लक्ष्मी - महिलाओं के लिए 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता और शक्ति - महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लागू करने में खर्च किया जाएगा। विशेषज्ञ इस बात से निराश हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है।
बाल अधिकार ट्रस्ट के निदेशक नागासिम्हा जी राव ने कहा, “हमने पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए योजनाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की मांग की थी, हालांकि कुछ भी घोषित नहीं किया गया था। बच्चों के लिए POCSO जागरूकता या शिक्षकों के लिए किसी प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एक नया विभाग मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा ढांचे में उनके मुद्दों की अनदेखी की जाती है।
2023-2024 के लिए महिलाओं की योजनाओं के लिए 70,427 करोड़ रुपये और बच्चों की योजनाओं के लिए 51,229 करोड़ रुपये दिए गए। हालाँकि, महिलाओं की योजनाओं के लिए आवंटन का लगभग आधा हिस्सा गारंटी के लिए जा रहा है, जिसमें गृह लक्ष्मी के लिए 30,000 करोड़ रुपये और शक्ति के लिए 4,000 करोड़ रुपये हैं।
“सरकार द्वारा यौन शिक्षा जैसी कुछ जरूरतों को चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि स्कूलों, छात्रावासों और आवासीय स्कूलों में मामले बढ़ रहे हैं। मासिक धर्म शिक्षा, सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता, बहता पानी और गोपनीयता पर ध्यान नहीं दिया गया है, ”कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य वासुदेव शर्मा ने कहा।
महिलाओं के लिए कुछ उद्यमिता योजनाओं में आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों के लिए कर्नाटक राज्य वित्त निगम द्वारा 4 प्रतिशत पर सब्सिडी वाले ऋण और ऋण सीमा को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करना शामिल है। एसिड अटैक सर्वाइवर्स की सहायता के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, और खेलों में विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सालाना 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,454 नए पद सृजित करते हुए पांच यातायात और छह महिला पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।
एक अन्य कार्यकर्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई घोषणा नहीं की गई, जिसका बेसब्री से इंतजार था। “बजट का अवलोकन सकारात्मक दिखता है, हालाँकि, हम योजनाओं के लिए सटीक आवंटन के बारे में निश्चित नहीं हैं। अभी कई अस्पष्ट क्षेत्र हैं, विशेषकर योजनाओं के लिए।”