कर्नाटक : 2019-20 के लिए ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) के एक सरकारी ऑडिट में फर्जी बिलों से लेकर अधिक भुगतान तक 1,213 विसंगतियां पाई गई हैं।
कर्नाटक राज्य लेखापरीक्षा और लेखा विभाग द्वारा संचालित वार्षिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को आगे की जांच के लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष रखा जाएगा।
चार अध्यायों में विभाजित, यह रिपोर्ट बीबीएमपी के वित्तीय स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, इसके अलावा ठेकेदारों को किए गए भुगतानों की जांच करती है और राजस्व सृजन में कमियों की पहचान करती है, भले ही संपत्ति कर संग्रह या टाउन प्लानिंग विभाग में हो।
ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,213 लैप्स राशि 1,169 करोड़ रुपये के विवादित भुगतान के बराबर है, जो विभिन्न मामलों में विवादित रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि बीबीएमपी को अत्यधिक भुगतान के कारण ठेकेदारों से 173 करोड़ रुपये वसूलने की जरूरत है। ऑडिट में सामने आया है कि नगर नियोजन विभाग ने संपत्ति मालिकों के बकाया से 26.50 करोड़ रुपये कम वसूले हैं.
बीबीएमपी बुनियादी वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों का पालन करने में विफल रही है और ऑडिट रिपोर्ट के प्रभावी कार्यान्वयन की उपेक्षा की है, रिपोर्ट में पाया गया है। जब ऑडिटरों ने संदिग्ध आधार पर 259 करोड़ रुपये के भुगतान पर सवाल उठाया तो बीबीएमपी के 61 डिवीजनों या विभागों ने कुछ दस्तावेजों को साझा नहीं किया।