राज्यपाल का CM को पत्र, कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति में तेजी लाने का आग्रह

Karnataka कर्नाटक : कृषि शिक्षा से जुड़े दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया तेज करने की मांग उठी है। राज्यपाल और कुलाधिपति थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को पत्र लिखकर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), धारवाड़ और केलाडी शिवप्पा नायक कृषि विश्वविद्यालय में तुरंत कुलपति नियुक्त करने का आग्रह किया है।

राज्यपाल द्वारा भेजे गए इस पत्र में दोनों विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े कुलपति पदों को जल्द भरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि इन पदों पर नियुक्ति में देरी से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा जताई है कि वे इस प्रक्रिया को प्राथमिकता दें और संबंधित नियुक्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े संस्थानों में नेतृत्व की कमी को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

सूत्रों के अनुसार, राज्य में एक समर्पित कृषि मंत्री के अभाव में कृषि विभाग से जुड़े कई प्रशासनिक निर्णय सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन आते हैं। ऐसे में कुलपति नियुक्ति की जिम्मेदारी अंततः मुख्यमंत्री पर ही आ जाती है। यही कारण है कि राज्यपाल ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

इन दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति पद लंबे समय से खाली हैं, जिससे अकादमिक गतिविधियों, शोध परियोजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शिक्षकों और छात्रों के बीच भी इस देरी को लेकर असंतोष की स्थिति देखी जा रही है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों पर नियुक्ति समय पर होना आवश्यक है, क्योंकि इससे संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। कुलपति की अनुपस्थिति में नीति निर्धारण, बजट उपयोग और शैक्षणिक सुधार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होती है।

इसी बीच, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिखाई गई सक्रियता पर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाने की यह पहल किस स्तर तक प्रभावी होती है और क्या इससे वास्तविक परिणाम सामने आते हैं।

वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक हलकों का कहना है कि कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जिनमें चयन समिति की सिफारिश, सरकार की मंजूरी और औपचारिक आदेश जारी करना शामिल है। ऐसे में प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली रखना उचित नहीं माना जाता।

कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका राज्य के कृषि विकास, शोध और तकनीकी प्रशिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन संस्थानों के माध्यम से किसानों तक नई तकनीक और वैज्ञानिक शोध पहुंचाया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होता है।

इसी कारण विशेषज्ञों का कहना है कि नेतृत्व की अनुपस्थिति का सीधा असर छात्रों, शोधकर्ताओं और कृषि क्षेत्र के विकास पर पड़ता है। इसलिए इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाना आवश्यक है।

राज्यपाल के पत्र के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कुल मिलाकर, यह मामला केवल प्रशासनिक नियुक्ति का नहीं, बल्कि राज्य में कृषि शिक्षा और अनुसंधान व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल की ओर से उठाया गया यह कदम विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।