बेंगलुरू/चित्रदुर्ग: मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि अधिक स्पष्टता के साथ कानून बनाना सांसदों की जिम्मेदारी है। होसदुर्गा अदालत के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को अदालत के फैसलों की प्रासंगिकता को समझने की स्थिति में होना चाहिए।
जल विवाद पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक से जुड़े कई मामले न्यायाधिकरणों में दो से तीन दशकों से फंसे हुए हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकला है. इससे जल संसाधनों की बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो यह सरकार, न्यायाधीशों और न्यायपालिका के लिए समस्याएं खड़ी करेगा।
उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक की मदद से फास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष अदालतों का गठन किया जाता है। लेकिन वादियों को जमीनी स्तर पर उचित कानूनी मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है।
बोम्मई ने कहा कि समाज में विवाद बढ़ रहे हैं और लोग न्याय पाने के लिए अधिक समय दे रहे हैं, जिससे देश की प्रगति में बाधा आ रही है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में न्याय सुनिश्चित करना काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन भारत में सबसे अच्छी कानूनी व्यवस्था है और इसे मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी सुधार की जरूरत है।