मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि वित्त मंत्री जानबूझकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भ्रमित कर रहे हैं

बेंगलुरु: धन के आवंटन और विशेष अनुदान को लेकर राज्य और केंद्र के बीच जुबानी जंग शनिवार को भी जारी रही और सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक के लोग भाजपा नेताओं को उनके "झूठ और विश्वासघात" के लिए सबक सिखाएंगे।

'एक्स' पर बोलते हुए, सीएम ने कहा, “श्रीमती @nsitharaman की कहानी विशेष अनुदान पर उनके बयानों से और अधिक उलझ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त आयोग ने केवल प्रारंभिक रिपोर्ट में 5,495 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की सिफारिश की थी, बाद की रिपोर्ट में नहीं, जिसके कारण केंद्र द्वारा इन अनुदानों का वितरण नहीं किया गया। यह चित्रण भ्रामक है. 15वें वित्त आयोग ने 'प्रारंभिक' और 'अंतिम' सिफारिशों के बीच अंतर किए बिना, दो व्यापक रिपोर्ट जारी कीं, एक 2020-21 के लिए और दूसरी 2021-26 के लिए। उनके दावे वित्त आयोग के रुख को गलत तरीके से पेश करते हैं।''

सीएम, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने कहा कि सीतारमण शायद जानबूझकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के दो अलग-अलग फंडों को भ्रमित कर रही थीं। “मैं आपको (निर्मला) बताऊं कि आपदा प्रबंधन से कैसे निपटा जाता है। दो फंड हैं: एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। एसडीआरएफ के तहत धनराशि हर साल आवंटित की जाती है और इसे केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में साझा किया जाता है। यह निधि राज्य का अधिकार है और इसकी मात्रा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। एसडीआरएफ का उपयोग नियमित आपदा राहत के लिए किया जाता है। जब आपदा का पैमाना बड़ा होता है तो एनडीआरएफ के तहत फंड के लिए केंद्र को ज्ञापन सौंपा जाता है. कर्नाटक में सूखा अभूतपूर्व है... एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन 34 लाख किसानों की 48 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल की बर्बादी के लिए पर्याप्त नहीं है। फसल नुकसान पर नियमानुसार राहत देने के लिए हमें 4,663 करोड़ रुपये की जरूरत है. ये पैसा किसान का हक है...''

उन्होंने कहा कि सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र ने एसडीआरएफ से कर्नाटक को 697 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। “…वित्त आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर राज्य इस निधि के हकदार हैं, यह कोई उपकार नहीं है…। सूखे से होने वाली क्षति 37,000 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ने के साथ, एनडीआरएफ से 18,171 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की हमारी अपील अनसुनी होती दिख रही है।”

उन्होंने आगे ट्वीट किया, “वित्त आयोग द्वारा समर्थित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए निर्धारित 6,000 करोड़ रुपये के संबंध में प्रश्नों के जवाब में, वित्त मंत्री ने केंद्र द्वारा प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण की ओर इशारा किया। कर्नाटक को ऋण का सहारा क्यों लेना चाहिए जब वह आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन निधियों का हकदार है?'' उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं वित्त मंत्री की दक्षता और राजकोषीय नीतियों की समझ पर संदेह पैदा करती हैं।