Bengaluru बेंगलुरू: एक ताजा घटनाक्रम में, समाज कल्याण विभाग के 54 वर्षीय एक अधिकारी ने सोमवार को ईडी के दो अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र का नाम लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। यह शिकायत विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कल्लेश ने ईडी अधिकारियों मित्तल और मुरुली कन्नन के खिलाफ विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार, कल्लेश से 16 जुलाई को दोपहर 12.45 बजे से शाम 7.30 बजे के बीच ईडी कार्यालय, द्वितीय तल, बीएमटीसी कॉम्प्लेक्स, शांतिनगर में पूछताछ की गई। अपनी शिकायत में कलेश ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें घोटाले के सिलसिले में 16 जुलाई को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। इसके बाद वे ईडी कार्यालय गए और सहायक निदेशक मुरुली कन्नन को अपना बयान दिया। उन्होंने कन्नन द्वारा पूछे गए 17 सवालों में से 14 का जवाब दिया। उन्होंने तीन सवालों के जवाब देने के लिए समय मांगा और कहा कि उन्हें कुछ फाइलें देखनी हैं और अपने अधीनस्थों से बात करनी है।
कहा जाता है कि कन्नन ने कलेश से कहा कि वे 17 जुलाई को फाइलें लेकर आएं और वे अपने अधीनस्थों को भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। सुनवाई के बाद कलेश ने अपने बयानों के कागजात पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ईडी अधिकारी ने उन्हें एक प्रति देने से इनकार कर दिया।
कलेश ने कहा कि इसके बाद कन्नन ने उन्हें मित्तल के चैंबर में भेज दिया। कलेश ने आईआरएस अधिकारी मित्तल पर उन्हें अपराधी करार देने का आरोप लगाया। उन्होंने मित्तल पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें धमकी दी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दो से तीन साल तक बिना जमानत के रहना पड़ेगा।
मित्तल और कन्नन पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को यह लिखकर देने के लिए मजबूर किया कि घोटाले का पैसा सिद्धारमैया, नागेंद्र और वित्त विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर बैंक खातों में जमा किया गया है। उन पर कल्लेश से यह भी कहा गया है कि अगर वह उनकी बात मानेगा तो ईडी उसकी मदद करेगी। नहीं तो उसे सात साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा।