शिक्षा सुधारों पर राज्य सरकार के एक पूर्व सलाहकार प्रो एम आर दोरेस्वामी (एमआरडी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के लिए समर्थन किया है और कांग्रेस सरकार से बिना समझे इसे खत्म नहीं करने का आग्रह किया है।
गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वह और उनकी संस्था (पीईएस विश्वविद्यालय) एनईपी को वापस लेने के खिलाफ हैं, हालांकि सरकार ने इसे खत्म करने की बात कही है।
“एनईपी को अस्वीकार करना एक वांछनीय बात नहीं है। इसमें कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें कौशल विकास, संस्थानों को स्वायत्तता, पाठ्यक्रम चुनने में लचीलापन आदि शामिल हैं।
प्रोफेसर डोरेस्वामी ने बताया कि शिक्षा संस्थानों के लिए संबद्धता प्रणाली ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई थी और जिस देश ने इसे भारत (इंग्लैंड) में पेश किया, वह इसका पालन नहीं कर रहा है।
“इंग्लैंड में संबद्धता प्रणाली मौजूद नहीं है। हमें इसका पालन क्यों करना है? एनईपी ऐसे कई मुद्दों से राहत देता है,” डोरेस्वामी ने कहा।