बेंगालुरू: सरकारी स्कूली बच्चों के माता-पिता को उनके संबंधित स्कूलों में दान करने के लिए राज्य सरकार के कदम की राजनेताओं और कई संगठनों ने आलोचना की है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जैसे कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले के लिए सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकारी स्कूलों को बंद करने की दिशा में एक और कदम बताया।
"वित्तीय संकट में होने पर माता-पिता को चार्ज करना। यह अवैज्ञानिक है और बच्चे के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, "केपीसीसी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने एक बयान में कहा।
विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की, निर्णय को गरीब माता-पिता को लूटने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा, 'शिक्षा विभाग को तुरंत आदेश वापस लेना चाहिए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ने भी इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार का अपने स्कूलों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक और उदाहरण है।