Karnataka कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और कब्जे के प्रमाण पत्र के बिना पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। इसलिए लोगों को बिना अनुमति के घर नहीं बनाने चाहिए, यह अपील उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने की, जो बेंगलुरु विकास मंत्री भी हैं। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा, "गांवों और शहरी इलाकों में 2.50 लाख लोगों ने बिल्डिंग प्लान की अनुमति लिए बिना घर बनाए हैं और बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। मैंने इस मामले में जनता की मदद करने के लिए कानूनी सलाहकारों की राय मांगी है।"
उन्होंने यह भी कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होगा। इससे जनता को काफी परेशानी होगी।" उन्होंने कहा, "कुछ लोगों ने बेसकॉम को जमा राशि दी है, इस मामले में कार्रवाई कैसे की जाए, इस पर मैं अधिकारियों से विचार-विमर्श करूंगा। इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, इस पर मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा। हम इस बारे में जानकारी जुटाएंगे कि अन्य राज्यों में इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण अब से कोई भी व्यक्ति बिना बिल्डिंग प्लान की मंजूरी लिए घर नहीं बनाएगा। अगर कोई घर अवैध रूप से बना है, तो उसे वैध करना मुश्किल है। पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे।"