“यह अच्छी बात है कि कई संगठन कावेरी जल के लिए लड़ रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं. जब मेकेदातु परियोजना की मांग को लेकर एक मार्च (पदयात्रा) निकाला गया तो ये संगठन कहां गए थे? वे केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना को अनुमति देने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं?” डीसीएम डीके शिवकुमार से पूछा। कावेरी जल मुद्दे पर चल रहे संघर्ष के बारे में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए डीसीएम शिवकुमार ने कहा, “मेकेदातु परियोजना कावेरी समस्या का एकमात्र समाधान है। राजनीति से कोई फायदा नहीं. कावेरी नदी के पानी की बात करने वाले ये संगठन, भाजपा और जनता दल के नेता केंद्र सरकार से मेकेदातु परियोजना को अनुमति देने की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? पर्यावरण विभाग अनुमति क्यों नहीं दे रहा? क्या जो लोग अभी लड़ रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए?” 'हम अपने किसानों के कल्याण की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी कारण से, तमिलनाडु के लोगों ने प्रतिदिन 24,000 क्यूसेक पानी मांगा। हमारे अधिकारियों के तर्क के परिणामस्वरूप कि केवल 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, अब प्राधिकरण ने 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। हम राज्य की सुरक्षा के लिए अदालत में भी लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ चर्चा की है। हम उन्हें अपने बांधों की वास्तविक स्थिति के बारे में समझाने जा रहे हैं', डीसीएम ने कहा। मामला राज्य तक नहीं पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा, ''मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक सर्वेक्षण कराया है और एक रिपोर्ट पेश की है. संबंधित मंत्री इसका जवाब देंगे.'' जब उनसे पूर्व मंत्री अश्वथ नारायण के उस बयान के बारे में पूछा गया कि कांग्रेस सरकार विधायकों को ब्लैकमेल कर रही है, तो उन्होंने कहा, “नवरंगी नारायण” ने ब्लैकमेल संस्कृति के बारे में बात की है। हमारे एमबी पाटिल ने इसका सही उत्तर दिया है,'' उन्होंने कहा।