प्रतिबंध के बावजूद रैलियों, अभियानों में प्लास्टिक का इस्तेमाल आम, कोई मामला दर्ज नहीं

बेंगलुरु : एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद, इसे अभी भी कई राजनीतिक अभियानों और रैलियों में देखा जा सकता है। हालाँकि, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों या ऐसे कार्यक्रमों के आयोजकों के खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग निषिद्ध है। कर्नाटक के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम भी इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के भी निर्देश हैं कि प्रचार और रैलियों के दौरान प्लास्टिक का उपयोग न किया जाए।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) का कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति देते समय प्लास्टिक का उपयोग न हो।

बीबीएमपी के एक वरिष्ठ मार्शल ने कहा, “नियम राज्य की राजधानी बेंगलुरु सहित कर्नाटक में लागू किए जा रहे हैं। कचरे का पृथक्करण कुछ ही स्थानों पर हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि प्लास्टिक की बोतलों को एकत्र और पुनर्चक्रित किया जा रहा है, फ्लेक्स और बैनरों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है।

केएसपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह सुनिश्चित करना बीबीएमपी का काम है कि नियमों का पालन किया जाए। अब तक, किसी ने भी किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या आयोजक के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है। बीबीएमपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि अधिकांश कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर हैं, इसलिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारी ने कहा, "हम इसकी जांच करेंगे और शिकायत आने पर कार्रवाई करेंगे।"