कर्नाटक। राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। परमेश्वर ने कर्नाटक के एससी-एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है। यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को भी भेजा गया है। इसके साथ ही कर्नाटक के आरक्षण कानून से जुड़ा यह विषय केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है।
जी. परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कर्नाटक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग प्रमुखता से रखी है। उन्होंने इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई है। पत्र के माध्यम से परमेश्वर ने राज्य के आरक्षण कानून से संबंधित मामले को प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है।
कर्नाटक के एससी-एसटी आरक्षण कानून से संबंधित इस मांग को लेकर परमेश्वर ने प्रधानमंत्री के साथ केंद्र सरकार के दो अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी पत्र भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को भेजे गए पत्र में भी राज्य के आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का विषय उठाया गया है। परमेश्वर की ओर से तीनों केंद्रीय नेताओं के समक्ष यह मांग रखे जाने के बाद अब केंद्र सरकार के रुख पर नजर रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में परमेश्वर ने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इससे स्पष्ट है कि वह कर्नाटक के एससी-एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के विषय पर केंद्र सरकार से शीघ्र पहल चाहते हैं। हालांकि, पत्र में इस मांग के समर्थन में दिए गए विस्तृत तर्कों और अन्य बिंदुओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कर्नाटक के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कानून को लेकर उठाई गई यह मांग संविधान की नौवीं अनुसूची से संबंधित है। परमेश्वर चाहते हैं कि राज्य के इस कानून को नौवीं अनुसूची में स्थान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री को भी पत्र भेजकर इस विषय से अवगत कराया है।
आरक्षण कानून से संबंधित मामले में केंद्र सरकार के स्तर पर पहल की मांग करते हुए परमेश्वर ने तत्काल हस्तक्षेप पर जोर दिया है। उनके पत्र का मुख्य विषय कर्नाटक के एससी-एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, परमेश्वर ने इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष लिखित रूप से प्रस्तुत किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसके अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार को पत्र भेजकर कर्नाटक के आरक्षण कानून से संबंधित मांग से अवगत कराया गया है। परमेश्वर की ओर से प्रधानमंत्री और दोनों केंद्रीय मंत्रियों को पत्र भेजे जाने के बाद यह विषय केंद्र सरकार के स्तर पर विचार के लिए उठाया गया है।
कर्नाटक के एससी-एसटी आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के संबंध में फिलहाल केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अथवा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार की ओर से इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परमेश्वर की मांग पर केंद्र सरकार की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदम का इंतजार रहेगा।
परमेश्वर के पत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से जुड़े राज्य के कानून को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार से किस समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने की मांग की गई है और पत्र में अन्य कौन-कौन से प्रस्ताव रखे गए हैं, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
कर्नाटक के आरक्षण कानून को लेकर परमेश्वर की ओर से केंद्र सरकार के समक्ष रखी गई मांग पर आगे क्या निर्णय लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी मांग स्पष्ट कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री को भी पत्र भेजा गया है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया और आगे की पहल का इंतजार है।