Karnataka कर्नाटक : जिले में उद्योगों में भले ही अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने कृषि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा है। हालांकि किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध के कारण 'औद्योगिक गलियारे' का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन सरकार ने परियोजना से पीछे नहीं हटी है।
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने फरवरी 2022 में दावणगेरे तालुक के मेलेकाटे, अनाजी और लिंगापुर सहित कई गांवों में 'औद्योगिक गलियारे' के निर्माण के लिए 1,156 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। किसानों द्वारा व्यक्त किए गए कड़े विरोध के बारे में केआईएडीबी सरकार को वर्षों से रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया है। इससे इन गांवों के किसानों की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर परेशानी हो रही है।
केआईएडीबी ने दावणगेरे और हरिहर तालुकों में 7 औद्योगिक क्षेत्रों और 4 औद्योगिक कॉलोनियों के लिए पहले ही 1,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इसमें से अभी तक आधी जमीन ही उद्योगपतियों को सौंपी गई है। तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में गैर-आवंटित भूमि है तथा 'औद्योगिक गलियारे' के निर्माण के लिए पुनः भूमि अधिग्रहण करने के कदम से स्वाभाविक रूप से किसान नाराज हैं।