Karnataka कर्नाटक: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया, "राज्य GSDP में देश में पहले नंबर पर है। राज्य में GST कलेक्शन भी बढ़ा है। यह गारंटी स्कीम की वजह से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ने का नतीजा है। हालांकि, हमें हमारा बनता हिस्सा नहीं मिल रहा है।"

राज्य कांग्रेस सरकार के 1,000 दिन पूरे होने पर एक लाख लाभार्थियों को टाइटल डीड बांटने के लिए हावेरी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक केंद्र सरकार को टैक्स के तौर पर 4.5 लाख करोड़ रुपये देता है। लेकिन बदले में, हमें केंद्र सरकार से सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये मिले हैं। हम केंद्र को जो हर 100 रुपये टैक्स देते हैं, उसमें से हमें सिर्फ 13 से 14 रुपये ही वापस मिल रहे हैं। तीन साल पहले, मेलभद्रा प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय बजट में 5,300 करोड़ रुपये की ग्रांट की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाले 11,495 करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत बकाया 15,000 करोड़ रुपये अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इस बीच, राज्य के BJP सांसदों बसवराज बोम्मई, प्रहलाद जोशी और जगदीश शेट्टार ने राज्य पर दिल्ली में राज्य के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाने का आरोप लगाया।

पिछली BJP सरकार ने ठेकेदारों का 75,000 करोड़ रुपये का बकाया नहीं दिया था। BJP सरकार ने 2.75 लाख करोड़ रुपये के कामों के लिए टेंडर बुलाए थे। इन सभी मुश्किलों के बावजूद, हमारी सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 590 वादों में से 273 पूरे किए हैं। हम बाकी वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा।

हमारी सरकार ने शासन के 1,000 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस दौरान, हमने दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय लागू किए हैं। सिद्धारमैया ने दोहराया कि केवल कांग्रेस सरकार ही अपने वादे निभाती है।

आज, एक लाख लाभार्थियों को टाइटल डीड बांटी गई हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कैंपेन का यह दूसरा फेज़ है। अब तक 2.20 लाख बेनिफिशियरी को टाइटल डीड मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बेनिफिशियरी को भी जल्द ही टाइटल डीड दे दी जाएंगी।

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