सीएम बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों से प्रतिदिन एक घंटे अतिरिक्त काम करने का किया आग्रह

बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईने गुरुवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों से हर दिन एक अतिरिक्त घंटे काम करने का आह्वान किया.

सीएम बोम्मई ने यहां कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बात कही, जहां उन्हें सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन के लिए सम्मानित किया गया।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, सीएम बोम्मई ने गुरुवार को यहां कहा, "(की भावना) रोजाना एक और अतिरिक्त काम करना जमीनी स्तर पर होना चाहिए"। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक का आश्वासन देते हुए कहा, "आप सभी को ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। बाकी मुझ पर छोड़ दो"। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा, "हमारी पहली सरकार है जिसने पांच साल पूरे होने के बाद वेतन आयोग का गठन किया।"

कर्मचारियों को एक स्पष्ट आह्वान देते हुए, सीएम बोम्मई ने कहा, "यदि आप गरीबों के लिए काम करते हैं तो कर्नाटक प्रगति करेगा। आइए हम इस राज्य को समृद्ध बनाएं। हम सभी को नव कर्नाटक के माध्यम से नव भारत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए"।

बोम्मई ने अपनी सरकार की आकांक्षाओं और योजनाओं को रेखांकित करते हुए कहा, "भारत की प्रस्तावित पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में से कर्नाटक का योगदान एक ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए"।

बोम्मई ने सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष डॉ सुधाकर राव की प्रशंसा करते हुए कहा, "वह एक ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने किसी से प्रभावित हुए बिना काम किया है।" सातवें वेतन आयोग को लागू करने की योजना के बारे में बोम्मई ने कहा, "हमारी सरकार 2023 में सत्ता में वापस आएगी और हम राज्य में केवल सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान अथक परिश्रम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण विकास और राजस्व से संबंधित कर्मचारियों की सराहना की।

बोम्मई ने सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए याद दिलाया कि जब उन्होंने सीएम का पदभार संभाला था, तब 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था, लेकिन विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने कड़ी मेहनत की और खजाना भर दिया। चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने में अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

बोम्मई ने कहा कि राज्य के मुखिया के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह कर्मचारियों की सेवाओं की पहचान करें और उनकी मांगों को पूरा करें। (एएनआई)