मुख्यमंत्री बोम्मई ने राजस्व-अधिशेष बजट की घोषणा, व्यय से राजस्व प्राप्तियां 402 करोड़ रुपये अधिक

चुनावी वर्ष में किसानों को लुभाने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को आने वाले वित्तीय वर्ष से किसानों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की।

बोम्मई, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने राज्य विधानसभा में 2023-34 का बजट पेश करते हुए कहा कि यह कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए परेशानी मुक्त और आवश्यकता-आधारित ऋण सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा, ''इस साल 30 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा जाएगा.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामनगर जिले के रामदेवरा बेट्टा में भगवान राम को समर्पित एक 'भव्य' मंदिर बनाया जाएगा।

बोम्मई ने कहा, सरकार ने 'किसान क्रेडिट कार्ड' धारकों के लिए एक नई योजना 'भू सिरी' के तहत वर्ष 2023-24 में 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को संकट के समय बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सुविधा होगी।

राज्य 2,500 रुपये का योगदान देगा और नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) 7,500 रुपये देगा। उन्होंने कहा, "इससे राज्य के करीब 50 लाख किसानों को लाभ होगा।"

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने बजट में 'श्रम शक्ति' योजना की भी घोषणा की, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से भूमिहीन महिला खेत मजदूरों को हर महीने 500 रुपये प्रति व्यक्ति की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

हाई स्कूल से स्नातक करने वाले सभी बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, उन्होंने 'सीएम विद्या शक्ति योजना' के तहत सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी और सरकारी डिग्री कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के आठ लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।

यह देखते हुए कि राज्य में पहली बार, COVID महामारी के बाद, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान राजस्व व्यय से 402 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है, बोम्मई ने कहा कि यह "राजस्व-अधिशेष" बजट है।