प्रस्ताव मिलने के बाद केंद्र कर्नाटक के आरक्षण को मंजूरी देगा: केंद्रीय मंत्री

कलबुर्गी: सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने सोमवार को यहां कहा कि केंद्र राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद राज्य में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के कर्नाटक मंत्रिमंडल के निर्णय को अनुमति देगा।

कडगांची में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉ अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान की अनुसूची 9 के अनुसार एक प्रावधान है, जिसके अनुसार केंद्र राज्य को अनुमति दे सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ हद तक आरक्षण बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अपना प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र अपनी सहमति देगा।