बेंगलुरु: उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल छोड़ने के लिए तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि टीएन को अपने हिस्से का पानी लेने दें और कर्नाटक को अपने क्षेत्र में जलाशय परियोजनाओं को लागू करने की अनुमति दें।
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "इसलिए, केंद्र को अब कर्नाटक को मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना को लागू करने की अनुमति देनी चाहिए, जो कावेरी मुद्दे का एकमात्र समाधान है।"
उन्होंने कहा, “हमें अदालत के आदेश के अनुसार टीएन के हिस्से का पानी छोड़ना होगा। कल (गुरुवार) की सुनवाई के दौरान भी, अदालत ने कहा कि जब आपको (TN) अपने हिस्से का पानी मिलेगा, तो कर्नाटक को अपने क्षेत्र पर बांध बनाने की अनुमति दें। आप इस मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?” उन्होंने कहा कि अदालत ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को निचले स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए।
शिवकुमार ने कहा, "इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हमारे भाजपा मित्रों को अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मेकेदातु परियोजना को मंजूरी देने के लिए दबाव डालना चाहिए।" यह कहते हुए कि जब भाजपा राज्य में शासन कर रही थी, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कावेरी प्राधिकरण की बैठक बुलाई थी, शिवकुमार ने कहा, “हम अब नई दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार को एक बैठक बुलाने दीजिए।”
कोर्ट ने राज्यों और किसानों दोनों की याचिकाएं खारिज कर दीं और साफ कर दिया कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी. इसके चलते कर्नाटक को 27 सितंबर तक तमिलनाडु को रोजाना 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी और जेडीएस के शासनकाल में ऐसी स्थिति थी. “फिर भी, राज्य ने टीएन को पानी जारी किया। हमारे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि वह टीएन को 10,000 क्यूसेक पानी जारी करेगी। हालाँकि, बीजेपी के येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई अब राज्य सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं इस समय राजनीति नहीं करना चाहता.'' शिवकुमार ने विभिन्न कन्नड़ और किसान संगठनों से रविवार के मांड्या बंद को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की।