केंद्र ने सोमवार को कर विचलन के हिस्से के रूप में कर्नाटक को 4,314 करोड़ रुपये जारी किए। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राज्यों को कर विचलन की यह तीसरी किस्त है।
जून में राज्यों को टैक्स डिवॉल्यूशन की इस किस्त में वित्त मंत्रालय ने कुल 1.18 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. जून 2023 में देय नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त राज्यों को जारी की जा रही है ताकि वे पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकें, अपने विकास/कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित कर सकें और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए संसाधन भी उपलब्ध करा सकें।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "केंद्र सरकार ने 12 जून 2023 को राज्य सरकारों को कर विचलन की तीसरी किस्त 1,18,280 करोड़ रुपये जारी कर दी है, जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 59,140 करोड़ रुपये है।"
वर्तमान में, केंद्र द्वारा एकत्रित करों का 41 प्रतिशत एक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को 14 किश्तों में हस्तांतरित किया जाता है।
2023-24 के बजट के मुताबिक, केंद्र को इस साल राज्यों को 10.21 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की उम्मीद है।
तो, 14 किस्तों में से प्रत्येक 72,961 करोड़ रुपये होनी चाहिए। हालांकि, जैसे-जैसे केंद्र के राजस्व में सुधार होता है, वैसे-वैसे किश्तों का आकार बढ़ता जाता है।