मुख्यमंत्री पद को अंतिम रूप देने में बड़ी बाधा को पार करने के बाद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को अब एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है - कैबिनेट गठन और विभागों का आवंटन।
कांग्रेस आलाकमान द्वारा यह स्पष्ट करने के साथ कि केवल एक डिप्टी सीएम होगा, कुछ वरिष्ठ, जो इस पद के इच्छुक थे, ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिला है, लेकिन वह 34 से अधिक मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कर सकती है।
एआईसीसी के सामने बड़ी चुनौती सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार खेमे के विधायकों को शामिल करना और एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना है। कई वरिष्ठ विधायक, जिन्होंने पहले डीसीएम, गृह, राजस्व और अन्य प्रमुख विभागों के रूप में कार्य किया, छोटे विभागों के लिए समझौता नहीं कर सकते हैं।
अपनी प्रेस वार्ता के दौरान एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कैबिनेट में केवल एक डीसीएम होगा और यह शिवकुमार को दिया जाएगा। मिनटों के भीतर, पूर्व डीसीएम डॉ परमेश्वर ने कहा कि उन्हें (एआईसीसी) उन्हें डीसीएम बनाना चाहिए। मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें पार्टी में मेरे योगदान को पहचानना चाहिए। राज्य में पार्टी की प्रचंड जीत के लिए कई नेताओं ने संघर्ष किया है. वे यह नहीं कह सकते कि केवल एक डीसीएम होगा।'
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह हाईकमान के लिए बड़ी चुनौती है। “उन्हें सभी क्षेत्रों, जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देना होगा और अन्य पहलुओं पर भी विचार करना होगा। उन्हें सिर्फ एक डीसीएम रखने के अपने फैसले पर अडिग नहीं रहना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा।'
बेंगलुरु में, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज, दिनेश गुंडुराव, कृष्णा बायरेगौड़ा और एम कृष्णप्पा सहित कई वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े विभागों के इच्छुक हैं। “कांग्रेस ने बेंगलुरु में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। बीबीएमपी चुनाव से पहले, हमें सत्ता में वापस आने के लिए कैबिनेट में मजबूत नेताओं की जरूरत है
पालिके, ”सूत्रों ने कहा।
संपर्क करने पर पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस में भरोसा जताया है। “हम अनुभवी हाथों और फ्रेशर्स के साथ एक ठोस कैबिनेट सुनिश्चित करेंगे। हम जाति और अन्य कारकों को संतुलित करेंगे और सुशासन देंगे।”