बेंगलुरु: भाजपा सांसद गोविंद करजोल ने गुरुवार को कहा कि अगर राज्य सरकार जुलाई के अंत तक अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण लागू करने में विफल रहती है तो उनकी पार्टी 1 अगस्त से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।
यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इसे लागू किया है। लेकिन कर्नाटक सरकार इस प्रक्रिया में देरी कर रही है। ऐसा लगता है कि इसे लागू करने के खिलाफ साजिश हो रही है।
उन्होंने कहा कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने आंतरिक आरक्षण पर नीति तैयार करने के लिए तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उन्होंने मांग की कि सिद्धारमैया सरकार इस नीति को लागू करे।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा ने आंतरिक आरक्षण लागू किया है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार इसे लागू करने के बजाय वोट बैंक की राजनीति में लिप्त है, करजोल ने कहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति का गठन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए नारायणस्वामी ने कहा कि जाति सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था। गणना करने वालों ने घरों के बाहर सिर्फ स्टिकर चिपकाए, जिसमें दावा किया गया कि सर्वेक्षण किया गया था।