BJP नेता सीटी रवि बोले- बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि से हर राज्य को फायदा होगा

Bangalore बेंगलुरु: भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि से हर राज्य को फायदा होगा, उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की और कर्नाटक को इसका फायदा होगा। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, "जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। अब यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि से भारत के हर राज्य को फायदा होगा। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर आवंटित किए गए हैं, गांवों में 3 करोड़ और शहरों में 1 करोड़। सरकार ने देश में 12 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्री हैं और कर्नाटक को इसका फायदा होगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये का टेंडर बांटते समय कांग्रेस घोटाले में शामिल थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, "पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी।"

सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों को सरकार की नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया।

पहली प्राथमिकता में शामिल हैं- उत्पादकता और जलवायु अनुकूल किस्मों को बढ़ाना, प्राकृतिक खेती पर जोर: अगले 2 वर्षों में 2 करोड़ किसानों को समर्थन दिया जाएगा (प्रमाण पत्र), तिलहन में आत्मनिर्भरता; सब्जी उत्पादन: बड़े पैमाने पर क्लस्टर, कृषि बुनियादी ढांचे में डीपीआई: तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि का कवरेज। इस वर्ष केवल 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण। जन समर्थ आधारित प्रमाण पत्र जारी करना। केंद्रीय बजट 2024-25 ने पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की पहचान की उन्होंने कहा, "इस बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयास की परिकल्पना की गई है - कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार। आगामी बजट इन पर आधारित होंगे तथा अधिक प्राथमिकताएं और कार्य शामिल किए जाएंगे।" (एएनआई)