Bengaluru बेंगलुरु: भाजपा और जेडीएस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के आवंटन में कथित घोटाले और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित बहु-करोड़ की अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा देने का निर्देश देने के लिए उनसे अनुरोध किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और जेडीएसएलपी नेता बी सुरेश बाबू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कथित घोटालों की गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच सौंपने का आग्रह किया।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि कांग्रेस की राज्य सरकार कथित एसटी निगम घोटाले में दोषियों को बचाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने अपील की कि सरकार की सहमति से मामले को एसआईटी से सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। “मौजूदा सीएम का परिवार खुद अवैध भूमि लेनदेन का लाभार्थी बन गया और MUDA द्वारा विकसित स्थलों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया।
भाजपा-जेडीएस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह घोटाला करीब 4,000-5,000 करोड़ रुपये का है और राज्य सरकार के मुखिया होने के नाते वह इस भूमि घोटाले की निष्पक्ष जांच की अनुमति नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उनकी पत्नी को 14 भूखंडों का आवंटन 2005-06 के दौरान हुआ था, फिर उन्होंने 2013 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की घोषणा में इसकी घोषणा क्यों नहीं की? अगर उनके अनुसार कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश समिति द्वारा जांच के लिए पैनल गठित करने की मांग क्यों की?
अशोक ने सवाल किया, इन घोटालों पर सदन में चर्चा नहीं होने दी जा रही है। यह स्पष्ट है कि अध्यक्ष भी कांग्रेस की ओर झुके हुए हैं। विपक्षी दल के पास सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन इसे बीच में ही रोक दिया गया और सत्ताधारी दल दस्तावेज देने के डर से भाग गया। अशोक ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया ने MUDA में दलितों की जमीनों पर अतिक्रमण किया है और एसटी निगम घोटाला भी दलितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, "इसके अलावा दलितों को धोखा देते हुए 25,000 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए।"