BJP ने Karnataka की कांग्रेस सरकार को अपने शासनकाल में हुए घोटालों की जांच करने की चुनौती दी
Bengaluru. बेंगलुरु: कर्नाटक में भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सरकार Congress Government को चुनौती दी कि वह पिछले पांच सालों में हुए '21 घोटालों' की जांच का आदेश दे, जब भगवा पार्टी सत्ता में थी। पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल लोगों को 'बचाने' का आरोप लगाया। विपक्षी दल के नेता (एलओपी) आर अशोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा के शासन में 21 घोटाले हुए हैं। आप पिछले 15 महीनों से सत्ता में हैं। आपने इन घोटालों की जांच में इतना समय क्यों लगाया? हम जांच के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "जिस तरह से वाल्मीकि निगम के 88 करोड़ रुपये तेलंगाना के विभिन्न बैंक खातों में 'खाता-खाता' ट्रांसफर किए गए, उसी तरह आपको हमारे खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की भी 'खाता-खाता' जांच करानी चाहिए।" पूर्व उपमुख्यमंत्री अशोक ने सिद्धारमैया पर आरोप लगाया कि वे कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को बचाने के लिए वाल्मीकि निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्री और वाल्मीकि निगम के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दाल के पद से इस्तीफा दे दिया है।
एलओपी ने दावा किया, "इन अधिकारियों ने कितना लिया होगा? बहुत मामूली रकम। बड़ी रकम कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं के पास गई है, जहां कांग्रेस सत्ता में है।" कथित 'घोटाला' तब सामने आया जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में चंद्रशेखरन ने आरोप लगाया कि निगम से संबंधित 187 करोड़ रुपये का विभिन्न खातों में अवैध हस्तांतरण किया गया।
इसके बाद कांग्रेस सरकार Congress Government ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसने अब तक मामले के संबंध में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अवैध हस्तांतरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।
घोटाला सामने आने के बाद इस्तीफा देने वाले नागेंद्र फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।बेंगलुरु: कर्नाटक में भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वह पिछले पांच सालों में हुए '21 घोटालों' की जांच का आदेश दे, जब भगवा पार्टी सत्ता में थी। पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल लोगों को 'बचाने' का आरोप लगाया। विपक्षी दल के नेता (एलओपी) आर अशोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा के शासन में 21 घोटाले हुए हैं। आप पिछले 15 महीनों से सत्ता में हैं। आपने इन घोटालों की जांच में इतना समय क्यों लगाया? हम जांच के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "जिस तरह से वाल्मीकि निगम के 88 करोड़ रुपये तेलंगाना के विभिन्न बैंक खातों में 'खाता-खाता' ट्रांसफर किए गए, उसी तरह आपको हमारे खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों की भी 'खाता-खाता' जांच करानी चाहिए।" पूर्व उपमुख्यमंत्री अशोक ने सिद्धारमैया पर आरोप लगाया कि वे कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को बचाने के लिए वाल्मीकि निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्री और वाल्मीकि निगम के अध्यक्ष बसनगौड़ा दद्दाल के पद से इस्तीफा दे दिया है।
एलओपी ने दावा किया, "इन अधिकारियों ने कितना लिया होगा? बहुत मामूली रकम। बड़ी रकम कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं के पास गई है, जहां कांग्रेस सत्ता में है।"कथित 'घोटाला' तब सामने आया जब निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने 26 मई को आत्महत्या कर ली।
सुसाइड नोट में चंद्रशेखरन ने आरोप लगाया कि निगम से संबंधित 187 करोड़ रुपये का विभिन्न खातों में अवैध हस्तांतरण किया गया।इसके बाद कांग्रेस सरकार ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जिसने अब तक मामले के संबंध में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी मामले की जांच कर रहा है, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अवैध हस्तांतरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।घोटाला सामने आने के बाद इस्तीफा देने वाले नागेंद्र फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।