Karnataka कर्नाटक : शहर में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है, जिसके तहत बैनर, फ्लेक्स और कटआउट लगाने वालों के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों और प्रिंटरों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उन्हें हटाने की पूरी लागत उनसे वसूल की जाएगी। बीबीएमपी अधिनियम 2020 की धारा 158 के अनुसार, मुख्य आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना निगम के अधिकार क्षेत्र में किसी भी इमारत, भूमि, संरचना, दीवार या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फ्लेक्स, बैनर, कटआउट और किसी भी अन्य प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। बीबीएमपी मुख्य आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है कि मुद्रण इकाइयों को तब तक कोई विज्ञापन नहीं छापना चाहिए जब तक कि मुख्य आयुक्त ने लिखित अनुमति न दी हो। यदि वे कानून का उल्लंघन करते हुए प्रिंट करते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। संबंधित सहायक कार्यकारी अभियंता को संपत्ति कर वसूलने की तरह ब्याज और दंड के साथ फ्लेक्स, बैनर, कटआउट और अन्य विज्ञापन हटाने की लागत वसूलने की कार्रवाई करनी चाहिए। यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो इसे संपत्ति कर में शामिल करके वसूला जाए। पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए तथा तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए।