Karnataka कर्नाटक: बेंगलुरु अपार्टमेंट फेडरेशन ने मांग की है कि विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एक्ट (KAOMA) पारित किया जाए। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, फेडरेशन के अध्यक्ष सतीश मल्या ने कहा, "उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने दो साल पहले वादा किया था कि 1972 के अपार्टमेंट एक्ट की जगह एक नया कानून लागू किया जाएगा। यह सही नहीं है कि KAOMA नए कानून को मंज़ूरी देने में देरी की नीति अपना रहा है।"
"नए कानून में हो रही देरी के कारण नागरिक अपने अपार्टमेंट का प्रबंधन करने, विवादों को सुलझाने और अपने मालिकाना हक की रक्षा करने के लिए एक कानूनी ढांचे के बिना संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, राज्य में लाखों अपार्टमेंट मालिकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए," उन्होंने कहा।
उन्होंने मांग की कि अपार्टमेंट समुदायों पर लगाए गए ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क को तत्काल वापस लिया जाए।