केंद्र के अधिशेष के कारण सिद्धारमैया गारंटी सुनिश्चित कर सकते हैं: पूर्व कर्नाटक सीएम बोम्मई

 “कोविड के बाद, राज्य की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। इसीलिए हम एक अधिशेष बजट पेश कर सके और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने गारंटी कार्यक्रमों को समायोजित कर सके। अगर घाटा होता तो संघर्ष करते. हालांकि सिद्धारमैया ने अपना 14वां बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में उनकी परिपक्वता नजर नहीं आ रही है.

उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है और पिछली सरकार और केंद्र को दोषी ठहराया है। केंद्र सरकार ने जीएसडीपी को 18,85,000 रुपये से बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को पेश किए गए सिद्धारमैया के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यही कारण है कि वह राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पैसे उधार लेने में सक्षम हैं।

जबकि मुख्यमंत्री ने धन के हस्तांतरण की आलोचना की, ऐसे दो रास्ते हैं जिनके माध्यम से धन उपलब्ध कराया जाता है। एक एकल नोडल खाता है और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से है। उन्होंने कहा, ''सीएम सिद्धारमैया ने बड़ी चालाकी से इस पर चर्चा नहीं की है.''

केंद्र पीएम गति शक्ति, पीएलआई और राज्यों को विशेष सहायता के माध्यम से बड़ी मात्रा में निवेश करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और अन्य के लिए धन आता है। उन्होंने कहा, ''केंद्र की मदद के बिना हम यह विकास दर हासिल नहीं कर सकते थे।''

“राज्य की जीएसडीपी साल-दर-साल 11% बढ़ी है। पिछले साल, हमने 100% पूंजीगत व्यय हासिल किया, जो जनवरी 2023 तक 72% से अधिक बढ़ गया है। यह पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक पूंजीगत व्यय है। राज्य के राजस्व में साल-दर-साल 17% की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में समग्र वृद्धि हुई है जो वित्त प्रबंधन में उत्कृष्टता को दर्शाता है। हमने राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे रखा। लेकिन कांग्रेस ने गलत तुलना का इस्तेमाल किया है. महामारी का प्रभाव लगभग तीन साल तक रहा और इसे ठीक होने में सिर्फ डेढ़ साल लगे और यह देश में उल्लेखनीय है जिसे सीएम देखने में विफल रहे हैं, ”बोम्मई ने कहा।

“सरकार ने अपना दृष्टिकोण खो दिया है और केवल पाँच गारंटियों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, जैसे कि केवल इनसे ही विकास आएगा। इसके कारण तेजी से हो रहे विकास को झटका लगा है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आरडीपीआर और जल संसाधनों के लिए आवंटन कम कर दिया गया है। क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या जारी रहेगी,'' उन्होंने आगे कहा।