Bengaluru बेंगलुरु: अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए कार्ययोजना को राज्य सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके लिए 2024-25 के लिए 39,121.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा कि प्राथमिकता शोषित वर्ग के लोगों के जीवन में बदलाव लाना है और एससीएसपी/टीएसपी फंड का उपयोग करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, विपक्षी भाजपा ने राज्य सरकार पर अपनी गारंटी योजनाओं के लिए धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससीएसपी के तहत 27,673.96 करोड़ रुपये और टीएसपी के तहत 11,447.50 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं में राज्यों में एससी/एसटी की आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन सुनिश्चित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार कर्नाटक के मॉडल पर कानून बनाने का आग्रह किया गया है।
सीएम ने कहा कि यह राशि केवल उन्हीं समुदायों के लिए खर्च की जाती है, जिसमें गारंटी योजनाएं भी शामिल हैं, क्योंकि लाभार्थी भी एससी/एसटी से हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रत्येक विभाग के लिए आवंटन तय कर दिया है। इस वर्ष की कार्ययोजना में महिला एवं बाल कल्याण विभाग को 8,480 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग को 5,026 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग को 4,174 करोड़ रुपये, राजस्व विभाग को 3,403 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग को 3,163 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी कारण से अनुदान का उपयोग किए बिना उसे समाप्त न किया जाए और इसे उसी वर्ष खर्च किया जाए। सीएम कार्यालय के एक बयान के अनुसार, पिछले साल आवंटित 35,221.84 करोड़ रुपये में से 97.23 प्रतिशत खर्च किया गया था और रिलीज के मुकाबले 99.64 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई थी। अनुमान है कि विभिन्न विभागों में एससीएसपी/टीएसपी के तहत 1,320 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है और इन निधियों को घाटे वाले विभागों को फिर से आवंटित किया जाएगा। राज्य का कुल विकास बजट 1,60,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 39,121.46 करोड़ रुपये विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आवंटित किए गए हैं और यह पिछले साल से 3,900 करोड़ रुपये की वृद्धि है, बयान में कहा गया है। सीएम ने कहा कि प्रत्येक होबली में एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा, जिसमें 25% सीटें बाहरी लोगों के लिए और 75% स्थानीय लोगों के लिए होंगी। एससीएसपी/टीएसपी योजनाओं और गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एससी/एसटी लाभार्थियों के सामाजिक और आर्थिक सुधार को समझने के लिए किया जाएगा। एससीएसपी/टीएसपी योजनाओं की प्रगति की तीन महीने बाद समीक्षा की जाएगी। निधियों के प्रभाव और उपयोग पर, सीएम ने कहा कि यादृच्छिक मूल्यांकन से पता चला है कि 65% सुधार हुआ है, और विवरण का पता लगाने के लिए एक डोर-टू-डोर अध्ययन किया जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि एससीएसपी और टीएसपी फंड उन समुदायों के कल्याण के लिए हैं, जिन्हें गारंटी के लिए डायवर्ट किया जाता है।