बेंगलुरु। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। केंद्रीय मंत्री और जनता दल सेक्युलर (JDS) के वरिष्ठ नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने शनिवार को राज्य सरकार से मांग की कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक आयोग की कार्यप्रणाली में पूरी तरह सुधार नहीं होता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बहाल नहीं की जाती, तब तक परीक्षाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए। कुमारस्वामी ने विशेष रूप से 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन (KAS) पदों पर भर्ती के लिए 15 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा को टालने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की जांच विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं। ऐसे में आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने भी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई है।

15 नवंबर की KAS परीक्षा स्थगित करने की मांग

एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से आग्रह किया है कि 15 नवंबर को होने वाली 319 राजपत्रित परिवीक्षाधीन पदों की भर्ती परीक्षा को स्थगित किया जाए। उनका कहना है कि जब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों और कथित अनियमितताओं की जांच जारी हो, तब परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।

कुमारस्वामी के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा की निष्पक्षता पर संदेह होगा, तो पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से पहले आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

KPSC की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल सामने आ रहे हैं। भर्ती और परीक्षाओं से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच जारी होने के कारण आयोग पर भरोसा करना कठिन हो गया है।

पत्रकारों से बातचीत में कुमारस्वामी ने कहा कि चल रही जांच और वित्तीय लेन-देन से जुड़े आरोपों को देखते हुए उन्हें विश्वास नहीं है कि आयोग मौजूदा परिस्थितियों में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर सकता है।

उन्होंने कहा कि आयोग को पहले अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए। इसके बाद ही नई भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

ED और CID कर रहे कथित अनियमितताओं की जांच

कुमारस्वामी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आपराधिक जांच विभाग (CID) पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में हुई कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े वित्तीय लेन-देन के आरोप भी सामने आए हैं। इन आरोपों की जांच जारी होने के कारण आयोग की पारदर्शिता को लेकर संदेह बना हुआ है।

हालांकि, जांच एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि और संबंधित मामलों में दोष तय होना जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के परिणामों पर निर्भर करेगा।

कुमारस्वामी का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में भर्ती परीक्षाओं को जारी रखने से उम्मीदवारों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर SIT भी कर रही जांच

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जांच कर रहा है।

इस प्रकार कथित भर्ती अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कई जांच एजेंसियों की भूमिका सामने आई है। कुमारस्वामी ने इसी आधार पर आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं।

उनका कहना है कि जब तक जांच से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाते और आयोग की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाता, तब तक परीक्षाओं के आयोजन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में SIT की जांच के निष्कर्ष या किसी अंतिम रिपोर्ट का विवरण नहीं दिया गया है।

अभ्यर्थियों की चिंताओं का भी किया उल्लेख

कुमारस्वामी ने कहा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने भी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंता व्यक्त की है।

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में युवा सरकारी सेवाओं में प्रवेश पाने के उद्देश्य से भाग लेते हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता उनके भविष्य से सीधे जुड़ी होती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों का भरोसा बनाए रखना आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। यदि भर्ती प्रक्रिया पर संदेह बना रहेगा, तो मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के मन में असुरक्षा और निराशा की भावना पैदा हो सकती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में चयन योग्यता और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बहाल करने पर जोर

कुमारस्वामी ने मांग की कि आयोग की व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। उनका कहना है कि केवल परीक्षा आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों को यह भरोसा भी होना चाहिए कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है।

भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और चयन के प्रत्येक चरण में स्पष्ट नियमों का पालन महत्वपूर्ण होता है।

केंद्रीय मंत्री की मांग के बाद आयोग की कार्यप्रणाली और भर्ती परीक्षाओं के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो सकती है।

हालांकि, परीक्षा स्थगित करने के संबंध में कर्नाटक सरकार या KPSC की ओर से किसी आधिकारिक निर्णय की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

319 पदों के उम्मीदवारों की बढ़ सकती है चिंता

15 नवंबर को प्रस्तावित KAS परीक्षा को लेकर कुमारस्वामी की मांग ऐसे समय सामने आई है, जब अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी में जुटे हैं।

परीक्षा स्थगित होने या निर्धारित समय पर आयोजित होने का निर्णय उम्मीदवारों की तैयारियों और आगे की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री की मांग का अर्थ यह नहीं है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जब तक आयोग या संबंधित प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की पुष्टि नहीं की जा सकती।

अब सरकार और आयोग के फैसले पर नजर

एच.डी. कुमारस्वामी की मांग ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आयोग की विश्वसनीयता बहाल होने तक भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से 15 नवंबर को प्रस्तावित 319 KAS पदों की परीक्षा को टालने की मांग की है।

अब इस मामले में कर्नाटक सरकार और KPSC की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। साथ ही ED, CID और SIT की जांच के निष्कर्ष भी आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल अभ्यर्थियों की नजर परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित आधिकारिक निर्णय पर बनी हुई है।

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