Karnataka कर्नाटक : जाति जनगणना और सामुदायिक आंकड़ों पर भ्रम को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी को डोर-टू-डोर सर्वे और ऑनलाइन के माध्यम से फिर से अपनी जानकारी जमा करने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी, डीके शिवकुमार ने कहा। नई दिल्ली में एआईसीसी नेताओं की बैठक के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंगलवार को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुझे और मुख्यमंत्री को फोन किया और पार्टी संगठन, राज्य की राजनीति और हाल ही में हुई भगदड़ की घटना पर चर्चा की। हमने इस महीने की 12 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का फैसला किया था। सांसदों, विधायकों और संगठनों ने हमारे वरिष्ठों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। इस जाति जनगणना पर कुछ संगठनों और समाजों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के मद्देनजर, हमारे वरिष्ठों ने सभी को उचित अवसर प्रदान करने के लिए हमें निर्देशित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि इस जाति जनगणना में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सभी को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को निर्देश दिया गया है कि किसी को कोई आपत्ति न हो।
सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। जाति जनगणना के आंकड़ों को लेकर कई समुदायों ने चिंता जताई है, इसलिए यह तय किया गया है कि सभी को इस पर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए। लोगों को वैध तरीके से बताना चाहिए कि वे किस समुदाय से हैं। सभी को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने समुदाय के नेताओं और मठाधीशों से इसमें सहयोग करने की अपील की।