हासन में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, JDS ने की स्वतंत्र जांच की मांग

बेंगलुरु। कर्नाटक के हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन को लेकर जनता दल सेक्युलर (JDS) ने व्यापक और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बुधवार को जेडीएस विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को शिकायत सौंपी। प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत में हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जुड़े वित्तीय लेन-देन और भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच करने, बैंक खातों, यूपीआई के माध्यम से हुए लेन-देन तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा करने की मांग भी उठाई गई है।

मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को शिकायत सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जेडीएस विधायक दल के नेता और विधायक सी.बी. सुरेश बाबू, विधान परिषद में जेडीएस विधायक दल के उपनेता टी.ए. सरवाना और विधायक राजूगौड़ा पाटिल शामिल थे। इन नेताओं ने हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को मुख्य सचिव के समक्ष उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि पूरे मामले की व्यापक और स्वतंत्र जांच कराई जाए, जिससे वित्तीय लेन-देन और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो सके।

जेडीएस विधायकों की ओर से सौंपी गई शिकायत में करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने इन लेन-देन के स्रोतों की विस्तृत जांच की मांग की है। विधायकों का कहना है कि मामले में संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ बिचौलियों की भूमिका की भी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए वित्तीय दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की व्यापक जांच कराने की मांग की गई है।

इस पूरे मामले में जेडीएस प्रतिनिधिमंडल ने बैंक खातों की जांच को भी महत्वपूर्ण बताया है। शिकायत में संबंधित वित्तीय लेन-देन से जुड़े बैंक खातों की समीक्षा करने की मांग की गई है। इसके अलावा यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन-देन की भी विस्तृत जांच कराने को कहा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने वित्तीय लेन-देन के स्रोतों और उनसे जुड़े दस्तावेजों की जांच के माध्यम से पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है।

हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कथित भ्रष्टाचार को लेकर जेडीएस विधायकों ने केवल वित्तीय लेन-देन की जांच तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की भी व्यापक समीक्षा करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल की शिकायत में इन सभी पहलुओं को जांच के दायरे में शामिल करने की बात कही गई है। विधायकों ने मुख्य सचिव से मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत समीक्षा पर जोर दिया है।

जेडीएस विधायक दल के नेता सी.बी. सुरेश बाबू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद में पार्टी के विधायक दल के उपनेता टी.ए. सरवाना और विधायक राजूगौड़ा पाटिल भी शामिल रहे। तीनों नेताओं ने बुधवार को मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को शिकायत सौंपकर हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को जांच में शामिल करने का आग्रह किया है।

शिकायत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिजिटल माध्यम से किए गए वित्तीय लेन-देन की समीक्षा से जुड़ा है। जेडीएस विधायकों ने यूपीआई के जरिए किए गए लेन-देन की जांच की मांग की है। इसके साथ ही बैंक खातों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा करने को कहा गया है। इन सभी रिकॉर्ड की जांच के माध्यम से वित्तीय लेन-देन के स्रोतों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने की मांग उठाई गई है।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए मुद्दों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच प्रमुख है। विधायकों ने मांग की है कि हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले की व्यापक जांच हो। हालांकि, शिकायत में उल्लेखित वित्तीय लेन-देन की कुल राशि, संबंधित अधिकारियों की पहचान और कथित अनियमितताओं की अवधि के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

जेडीएस विधायकों ने मुख्य सचिव के समक्ष शिकायत रखकर मामले में संबंधित अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने बैंक खातों, यूपीआई लेन-देन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा को भी जांच का हिस्सा बनाने की मांग की है। शिकायत में उठाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल हासन जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर जेडीएस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को शिकायत सौंप दी है। प्रतिनिधिमंडल ने करोड़ों रुपये के वित्तीय लेन-देन के स्रोतों, संबंधित बैंक खातों, यूपीआई रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा अधिकारियों और बिचौलियों की भूमिका की समीक्षा करने का भी आग्रह किया गया है। अब इस शिकायत पर मुख्य सचिव की ओर से की जाने वाली कार्रवाई और स्वतंत्र जांच की मांग के संबंध में आगे की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।