एक दशक पुरानी मांग पूरी हुई: कैबिनेट ने 'ग्रेटर हेसरघट्टा कंजर्वेशन रिजर्व' को मंजूरी दी

Karnataka कर्नाटक : कैबिनेट ने शहर के बाहरी इलाके में 5678 एकड़ और 32 गुंटे के क्षेत्र को 'ग्रेटर हेसरघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व' घोषित करने का फैसला लिया है।

यह संरक्षणवादियों, जनता और राज्य वन विभाग के संघर्ष की जीत है। गुरुवार को सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 36 (ए) के तहत बेंगलुरु शहर जिले के येलहंका तालुक में 5,678 एकड़ 32 गुंटे (2298.18 हेक्टेयर) भूमि को 'ग्रेटर हेसरघट्टा ग्रासलैंड कंजर्वेशन रिजर्व' (जीएचसी) घोषित करने का फैसला किया। सरकार ने एक दशक पुरानी मांग को पूरा कर दिया है जो राजनीतिक तकरार के कारण रुकी हुई थी।

यह क्षेत्र बेंगलुरु का आखिरी 'सवाना' पारिस्थितिकी तंत्र था। अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाले राज्य वन्यजीव बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

इस बीच, मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़ जिले में होन्नावर समुद्र तट और वन क्षेत्र के 6 किलोमीटर सहित 5959.32 हेक्टेयर को 'अप्सराकोंडा-मुगली समुद्री वन्यजीव अभयारण्य' घोषित करने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है।

मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये (विश्व बैंक ऋण-3,500 करोड़, राज्य सरकार-1,500 करोड़) की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कर्नाटक जल सुरक्षा और आपदा लचीलापन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। हसन-होल नरसीपुर रेलवे लाइन के बीच रेलवे लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 3 के स्थान पर एक रोड फ्लाईओवर और एक बाईपास रोड के निर्माण को 83.72 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत पर शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विजयपुरा जिले के सिंदगी तालुक में कदानी गांव के पास भीमा नदी पर 44.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पुल के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

एपीएमसी द्वारा एकत्रित बाजार शुल्क/उपयोगकर्ता शुल्क को पुनर्वितरित करने तथा बाजार विकास सहायता निधि में तीन पैसे का योगदान करने का निर्णय लिया गया है।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एल.के. अतीक को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 304 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 19 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय महाविद्यालय भवनों तथा प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत 191.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12 आवासीय विद्यालय/छात्रावासों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन वीरप्पन के लिए एसटीएफ में सेवा देने वाले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तीन चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थल आवंटन को मंजूरी दी है।