Karnataka कर्नाटक : राज्य सरकार आगामी सामाजिक और शैक्षणिक जनगणना की तैयारी में जुटी है, ऐसे में मुस्लिम समुदाय में जाति पंजीकरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए पात्र मुस्लिम समुदाय की 124 उप-जातियों की सूची जारी की गई है। यह सूची तैयारी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
इस अधिसूचना ने समुदाय के भीतर एक बहस छेड़ दी है। कई लोगों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि जनगणना प्रक्रिया में उनकी जाति की पहचान कैसे की जाए। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस उप-समूह से संबंधित हैं।
यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या मुसलमानों को उनके धर्म, उनकी विशिष्ट उप-जाति या व्यावसायिक समूह के आधार पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। ये 124 उप-जातियाँ नई नहीं हैं, पिछली जनगणनाओं, सर्वेक्षणों और शोधों के दौरान मुसलमानों को इनके अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। आयोग ने अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर आपत्तियाँ आमंत्रित की हैं, यदि कोई उप-जाति छूट गई है या सूचीबद्ध नामों में कोई त्रुटि है।
इन जातियों में बंगी मुस्लिम, अटारी, बारी, चप्परबंदा, दर्जी मुस्लिम, फकीर, गब्बित, घ्यारे, गौंडी, कस्बीन, खलीफा, मपिल्ला, नदाफ, नोटरी, पेश-इमाम, पिंजारा, काजी, सलाफी, पठान, सिक्कलिगारा, टाकनकर, सैयद, सुन्नी और कई अन्य शामिल हैं।
इस भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एकमत होने के लिए गोलमेज बैठकें आयोजित की गई हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान संदर्भ में आम सहमति आवश्यक है क्योंकि जनगणना के दौरान असंगत प्रतिक्रिया के आरक्षण और कल्याणकारी उपायों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कर्नाटक इकाई ने भी मुस्लिम समुदाय के नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, धार्मिक विद्वानों और सामाजिक विचारकों, जिनमें सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल थे, की दो दौर की बैठकें आयोजित कीं।