बेंगलुरु, मैसूर: सरकारी स्वामित्व वाले बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, कर्नाटक सरकार ने 428 व्यक्तियों को विभिन्न संस्थानों में निदेशक और सदस्यों के रूप में नामित किया है, जिससे आने वाले दिनों में इन निकायों में अध्यक्षों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने बुधवार को एक आधिकारिक नोट के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के निर्देशों के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
सीएम ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों को अपने-अपने विभाग के अंतर्गत कार्यरत बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है.
सूची में चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम (सीईएससी), कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड, कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) और विभिन्न विकास निगमों सहित कई प्रमुख संस्थानों के नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। इन संस्थानों में कुल 428 व्यक्तियों को निदेशक और सदस्य के रूप में नामित किया गया है। संबंधित विभागों को अविलंब आवश्यक नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा गया है.
इससे पहले दिन में सीएम ने कहा कि निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां तीन चरणों में की जाएंगी। शिवकुमार ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्तियों के लिए वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों पर भी विचार किया जाएगा। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस सरकार पर विधायकों, पूर्व विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य वफादारों को बोर्डों और निगमों में समायोजित करने के लिए पार्टी नेताओं और आकांक्षी लोगों का दबाव था।