बेंगलुरु: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 100 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) हरित संग्रहित बिजली पैदा करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है, और कर्नाटक ने 2034-35 तक इसमें 10% (10 गीगावॉट) योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है।
मंत्रालय ने सभी राज्यों से इनपुट और प्रतिबद्धताएं लेते हुए यह योजना तैयार की थी। कर्नाटक ऊर्जा विभाग ने शिवमोग्गा में शरवती पंप भंडारण परियोजना (पीएसपी) से 2,000 मेगावाट और बेलगावी में सौंदत्ती बिजली परियोजना से 1,600 मेगावाट सूचीबद्ध किया था।
लेकिन अब, शरवती परियोजना के लिए मंजूरी अधर में है। परियोजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) के सूत्रों ने कहा, "अगर यह परियोजना सफल नहीं होती है, तो कोई प्लान-बी नहीं है। कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को भेज दिया है। हम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इसमें पहले ही दो साल की देरी हो चुकी है. अगर मार्च 2027 तक भी मंजूरी मिल जाती है, तो भी परियोजना 2037 तक पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मंजूरी नहीं मिलती है, तो हमें परियोजना को रद्द करना होगा।'
सरकार के साथ काम करने वाले विशेषज्ञों और अदालतों के समक्ष परियोजना का विरोध करने वाले संरक्षणवादियों ने कहा कि राज्य सरकार को अब सभी पक्षों के कड़े विरोध के बीच विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए।