बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कर्नाटक में बंद को अच्छी प्रतिक्रिया मिली

बेंगलुरु: बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) द्वारा किए गए बंद के आह्वान को गुरुवार को राज्य भर से, खासकर जिला मुख्यालयों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

छोटे और मध्यम उद्योगों के मालिक उद्यमियों ने केसीसीआई के विरोध आह्वान के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराने के लिए अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए।

जिला मुख्यालय और बेंगलुरु में विभिन्न औद्योगिक निकायों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. छोटे और मध्यम उद्योगों के केंद्र 'छोटा मुंबई' के नाम से मशहूर हुबली में बंद को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

शिवमोग्गा और बल्लारी में भी विरोध मार्च निकाले गए, जहां जिला आयुक्तों को ज्ञापन सौंपे गए।

बल्लारी डिस्ट्रिक्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी का असर व्यापारी वर्ग, आम आदमी और उद्योगों पर समान रूप से पड़ता है।

“हालांकि मामले की गंभीरता को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। बिजली दरों में बढ़ोतरी से उद्योगों को नुकसान हो रहा है।'

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली दर 25 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दी गई है, वह भी राज्य में मुफ्त बिजली योजना की घोषणा के बाद.

बंद के बाद लघु उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री शरणबसप्पा दर्शनपुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस मुद्दे पर शुक्रवार को छोटे और मध्यम उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे.

मंत्री ने कहा कि बैठक में उद्योगपति भाग लेंगे जिसमें कर्नाटक लघु उद्योग संघ (KASSIA) और फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FKCCI) के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। “मुझे विश्वास है कि बैठक के बाद उद्योगपति खुश होंगे। उनकी बात सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। उद्योगों को बचाने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। उद्योग रोजगार पैदा करते हैं और इस संबंध में सरकार की जिम्मेदारी है। हम बैठक में समाधान निकालेंगे.''

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने 12 मई को बिजली शुल्क में संशोधन किया था। केईआरसी के आदेश के अनुसार, सभी घरेलू कनेक्शनों के लिए बिजली शुल्क को औसतन 70 पैसे प्रति यूनिट तक संशोधित किया गया है, और आदेश को अप्रैल 2023 की खपत से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। . टैरिफ में संशोधन के कारण जून की बिलिंग से प्रति यूनिट 70 पैसे की बढ़ी हुई औसत वसूली की जाएगी।